June 30, 2026 vistaarkranti@gmail.com
Breaking
नई शिक्षा नीति से डिजिटल लर्निंग तक—शिक्षा क्षेत्र में तेज़ बदलाव IPL 2026 से लेकर F1 तक—खेल जगत में भारत की बढ़ती ताकत AI से डिजिटल इंडिया तक—तकनीक की दुनिया में भारत की तेज़ रफ्तार बॉलीवुड से ग्लोबल एंटरटेनमेंट तक—स्टार्स, विवाद और धमाकेदार वापसी देश में तेज़ हुई सियासी और विकास की रफ्तार—कई बड़े फैसलों पर नजर महंगाई, शेयर बाजार और व्यापार घाटा—आर्थिक मोर्चे पर बढ़ी हलचल नई शिक्षा नीति से डिजिटल लर्निंग तक—शिक्षा क्षेत्र में तेज़ बदलाव PM मोदी का डबल अटैक: विकास, विरासत और विपक्ष पर तीखा प्रहार अवसाद बच्चों के लिए पोषण वितरण आम आदमी की आकांक्षाओं पर कितना खरा है बजट?
सब्सक्राइब

शहर चुनें

CSR SBI अभियान अरावली अवैध अवैध खनन आरक्षण ई-रिक्शा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ओडिशा कंबल वितरण कर्मचारी कांग्रेस चालान चीन छत्तीसगढ़ जनसहभागिता जलवायु परिवर्तन डिजिटल लर्निंग डीईओ तकनीक नई शिक्षा नीति निजी स्कूल परिवहन परीक्षा पर्यावरण प्राकृतिक आपदा बसंत पंचमी बीजेपी भजनलाल शर्मा भारत भूस्खलन महिला सशक्तिकरण मानव संपदा पोर्टल मुख्यमंत्री यूजीसी योगी आदित्यनाथ राजनीति राजस्थान राष्ट्रीय सुरक्षा राहुल गांधी लोकसभा विकास विश्नुदेव साय विश्वविद्यालय वेतन शासन शिक्षा शिक्षा नीति शिक्षा विभाग संपत्ति विवरण संसद समानता सर्व समाज फाउंडेशन सिलाई मशीन सुप्रीम कोर्ट स्कूल बैग हरियाणा हिमालय
Vistaar Kranti
होम

ई-पत्रिका फोटो-स्टोरीज वीडियो शहर चुनें
Login

शिक्षा

उच्च शिक्षा

नई शिक्षा नीति से डिजिटल लर्निंग तक—शिक्षा क्षेत्र में तेज़ बदलाव

28 Jun, 2026

नई शिक्षा नीति का परिचय भारत में शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए 2020 में नई शिक्षा नीति (NEP) को लागू किया गया। यह नीति छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण को ...

उच्च शिक्षा

नई शिक्षा नीति से डिजिटल लर्निंग तक—शिक्षा क्षेत्र में तेज़ बदलाव

17 Mar, 2026

भारत में शिक्षा क्षेत्र तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रहा है। नई तकनीकों और नीतियों के चलते छात्रों के सीखने के तरीके में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रह...

स्कूली शिक्षा

छत्तीसगढ़ के निजी स्कूलों को बड़ी राहत: परीक्षा का आदेश बदला

01 Feb, 2026

छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों की स्थानीय परीक्षाएं डीईओ के माध्यम से कराने का आदेश विरोध के बाद शिक्षा विभाग ने वापस ले लिया है। यह आदेश 3 फरवरी को जारी ...

उच्च शिक्षा

यूजीसी नियमों पर न्यायिक विराम: समानता और सामाजिक न्याय का संवैधानिक प्रश्न

01 Feb, 2026

सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप किसी नीति के समर्थन या विरोध का सीधा निर्णय नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक चेतावनी है कि समानता के नाम पर लागू किए गए नि...